हरियाणा वासियों की हुई मौज विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार इन कॉलोनियों को करेगी पक्का।

हरियाणा वासियों की हुई मौज विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार इन कॉलोनियों को करेगी पक्का। हरियाणा को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि अनअधिकृत रूप से बसी हुई कॉलोनीयों के लिए यह खबर है क्योंकि हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने इन कॉलोनी को नियमित करने का फैसला कर लिया है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शुक्रवार को हरियाणा के सभी निकायों के अधिकारियों से बैठक की है और इन सभी कॉलोनियों को नियमित करने पर बातचीत की है.

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निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने इस बारे में जानकारी देते बताया है कि हरियाणा प्रदेश के विभिन्न शहरों में कुल मिलाकर 223 कॉलोनी को नियमित कॉलोनी की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा पहुंच गया है निकाय मंत्री का यह भी कहना है कि 741 कॉलोनी को नियमित करने के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया है जबकि बची हुई सभी कॉलोनी के लिए उन्हें विभागीय प्रक्रिया तेज गति से पूरी करने का आदेश भी दे दिया गया है.

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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का कहना है कि प्रदेश में करीब 48.8 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं। इनमें से सिर्फ 12.13 लाख की ही स्वप्रमाणित रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई शहरों का दौरा करने पर काम में कमी की शिकायतें सामने आई हैं। कई जगहों पर ढीली व्यवस्थाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन कमियों और व्यवस्थाओं को सुधारने की सख्त जरूरत है। सुधा ने चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम में कमी पाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हर साल टेंडर जारी किए जाते हैं। विभागीय कर्मचारियों को इसकी जानकारी होने के बाद भी टेंडर दो महीने देरी से जारी होना बड़ी लापरवाही है। उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। सुधा ने कहा कि मानसून का मौसम आ गया है। टेंडर आमंत्रित कर 13 जून तक नालों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन कुछ निकायों ने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है।

सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निगम स्वामित्व योजना के तहत वर्ष 2021 के आवेदनों के लिए विभाग के लिए इसका पोर्टल खोल दिया गया है। इस योजना के पात्र लोगों को पैसे का भुगतान कर उन्हें जमीन सौंपी जाए। इस योजना के तहत प्रदेश में 5872 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 5033 आवेदकों का भुगतान जमा है। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष आवेदकों से भी भुगतान लेकर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लाल डोर क्षेत्र की रजिस्ट्री का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।

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